पाकुड़ : नगर परिषद के लाख कोशिश के बावजूद न ही लोग नियमों के अनुरूप चल रहे है और न ही नगर परिषद नियमों को लागू करवाने में शक्ति कर पा रहे है। ज्ञात हो पिछले दिनों नगर परिषद के द्वारा एक टीम का गठन किया गया है ताकि अवैध रूप से हो रहे कार्य पर अंकुच लग सके, इसके बावजूद नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है।
नगर परिषद कार्यालय आदेश 695, दिनांक 28/04/25 के तहत नगर पालिका अधिनियम 2011 के विभिन्न धाराओं के अनुरूप निकाय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कार्यों के सम्पादन यथा :- PWM, SWM, Revenue, C&D Fine, Stall, Stall Agreement, Illegal Water connection, Illegal Construction, Unauthorised Toto/ Auto Registration, Parking, Encroachment, Others Disputes & all others laid down fines हेतु निम्न प्रकार से Enforcement Team का गठन करते हुए आदेश दिया गया था कि शहरी क्षेत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का पूर्ण निरीक्षण रखेंगे एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा तत्संबंधी तथा New Revenue source generation संबंधी आदेश के आलोक में यथाशीघ्र कार्रवाई करेंगें।
Enforcement Team प्रति शनिवार अधोहस्ताक्षरी को प्रगति से अवगत करायेंगे ।क्र० प्रतिनियुक्त कर्मियो का नाम विमल कुमार, कनीय अभियंता (असैनिक) मो० नं०-7260052572, आनन्द कापरी, टैक्स दारोगा, सौरभ कुमार, राजस्व निरीक्षकमो० शाहिद सिद्दीकी, कनीय अभियंता (असैनिक)मो० नं०- 7091702100, शमशेर अंसारी, टैक्स कलेक्टर, चन्दन कुमार सिंह, राजस्व निरीक्षकश्री अभिषेक सोरेन, कनीय अभियंता (असैनिक)मो० नं०-6201676964, भानु प्रकाश, राजस्व निरीक्षक, विवेक कुमार, सेनेटरी इन्सपेक्टर, संजीत मालतों, कनीय अभियंता (असैनिक), मो० नं०-6207381923, बंसत प्रजापति, राजस्व निरीक्षक, सुमन्तो घोष, लाइसेन्स इन्सपेक्टर,साद असद, विधि सहायक, सभी को आवंटित वार्ड में नोडल पदाधिकारी मनीष मिश्रा,01, 02, 10, 16 एवं 18, नगर मिशन प्रबंधक, नगर परिषद, पाकुड़ । मो० नं० -9708572528, 03, 04, 06, 14, 17 एवं 21, पीयूष शंकर, सहायक अभियंता, नगर परिषद, पाकुड़, मो० नं०-799110149507, 08, 09, 13 एवं 19, 05, 11, 12,15 एवं 20, मृत्यंजय पांडे, नगर प्रबंधक, नगर परिषद, पाकुड़ । मो० नं० 9122003732, नगर पालिका अधिनियम 2011 के सभी प्रावधानों के अनुरूप Enforcement Team को आवश्यकता अनुसार अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे साथ ही Enforcement Team उक्त हेतु पूर्ण प्रचार-प्रसार (माईकिंग / लिखित सुचना) सुनिश्चित करेंगे। इसे राजस्व हित में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी दुर्भाग्य इस बात का है कि अभी भी सड़कों पर अवैध रूप से बालू गिट्टी पत्थर ईट आराम से देखने को मिल जाएगा साथी अवैध तरीके से बिजली ऑफिस के सामने कई दुकानदार अपने दुकानदारी करते नजर आ जायेंगे। मतलब साफ है नगर परिषद के कार्रवाई सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाती है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती नजर आती है।
