रांची संवाददाता/ एजेंसी : मुख्यमंत्री मंईया सम्मान योजना को लेकर एक बड़ी अपडेट है। खुद मुख्यमंत्री ने मंईया सम्मान योजना को लेकर जरूरी जानकारी साझा की है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय शोक की वजह से भले ही मंईया सम्मान योनजा को लेकर आयोजित कार्यक्रम को टाल दिया गया हो, लेकिन वो अपना वादा नहीं टाल रहे हैं। आज ही 57 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में 2500 रुपये की पहली किस्त डाल दी गयी है।
राष्ट्रीय शोक की वजह से कार्यक्रम टाला गया
दरअसल आज एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाना था। रांची में इसकी तैयारी भी हो चुकी थी। प्रदेश भर से लाखों मुख्यमंत्री मंईया सम्मान योजना की लाभार्थी रांची पहुंचकर मुख्यमंत्री का आभार जताने वाली थी। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन की वजह से राज्य में 7 दिन राजकीय शोक घोषित किया गया है। राजकीय शोक की स्थिति में कोई भी शासकीय कार्यक्रम नहीं हो सकता, लिहाजा मुख्यमंत्री मंईया सम्मान योजना के कार्यक्रम को भी टाल दिया गया।मुख्यमंत्री ने किया अपना वादा पूरा मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर जानकारी साझा की है कि मुख्यमंत्री मंईया सम्मान योजना की राशि खाते में डाली जा रही है। हर साल महिलाओं के खाते में 30 हजार रुपये दिये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर लिखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह के निधन के कारण मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान का आज का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है, पर मैंने जो वादा अपने राज्य की महान जनता से किया था, उसे पूरा कर रहा हुं। हर मंईयां के खाते में हर माह- 2500 रुपये साल के पूरे- 30, 000 रुपये हमेशा।चुनाव में महिलाओं ने किया था झामुमो को पूरा सपोर्ट आपको बता दे कि मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने प्रदेश की महिलाओं से वादा किया था कि अगर उनकी सरकार फिर से झारखण्ड में बनी तो मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की राशि 1000 रुपये के बजाय महिलाओं के खाते में राशि 2500 रुपये प्रतिमाह भेजेंगे। हेमन्त सोरेन की बातों का महिलाओं में जबरदस्त असर हुआ। महिलाओं ने चुनाव में बढ़- चढ़कर हिस्सा लिया। आलम ये हुआ कि हेमन्त सोरेन की सरकार पूरी मजबूती के साथ लगातार दूसरी दफा बनी। राजस्व बढ़ोत्तरी का सरकार कर रही है प्रयास अब हेमन्त सोरेन अपना वादा पूरा कर रहे हैं। महिलाओं की इस खास योजना से हर साल सरकार करीब 18000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इतनी बड़ी रकम के लिए राज्य सरकार राजस्व के साधन भी लगातार जुटा रही है। मुख्यमंत्री से लेकर वित्त मंत्री तक अपने अधिकारियों को राजस्व बढ़ाने के लिए निर्देशित कर रहे हैं। हाल के दिनों में पेट्रोल डीजल में सेस लगाने की भी बात कही गयी थी। हालांकि इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से अधिकृत रुप से अभी कुछ नहीं कहा गया है।
