रांची : राज्य के लोगो को सरकारी राशन लेने में आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, साथ ही डीलर को भी कई तकनीकी कठिनाइयां होती रहती है, जिसे अब जल्द खत्म करने की तैयारी चल रही है। खासकर राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लाभुकों को इस पहल से बड़ी राहत मिलेगी। 25,000 पीडीएस डीलरों को 4 जी ई-पॉस मशीनें दी जाएंगी, जिससे अनाज वितरण प्रक्रिया तेज और सुगम होगी। फिलहाल, डीलर 2 जी आधारित ई-पॉस मशीनों का उपयोग कर रहे हैं, जो धीमी गति और तकनीकी समस्याओं का कारण बनती हैं।
खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग जल्द ही इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करेगा। टेंडर प्रक्रिया के लिए एक प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट से स्वीकृति ली जाएगी। एजेंसियों को मशीन मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि प्रक्रिया पारदर्शी और कुशल हो.झारखंड में वर्तमान में 2.84 करोड़ लाभुक PDS के तहत राशन प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से 2.64 करोड़ लाभुक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आते हैं। वहीं, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 20.29 लाख ग्रीन राशन कार्ड धारक हैं। पूर्ववर्ती चंपई सोरेन सरकार ने फरवरी 2024 में 4जी ई-पॉस मशीन लगाने का निर्णय लिया था। इसके लिए 63.72 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी. इसके अलावा, हर साल मशीन मेंटेनेंस पर 28.67 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. यह कदम राशन वितरण में सुधार और लाभुकों तक सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया गया था.विभाग ने टेंडर प्रक्रिया के लिए गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल और एनसीडीईएक्स ई-मार्केट्स लिमिटेड (एनईएमएल) जैसे विकल्पों पर विचार किया है. साथ ही, ई-झारखंड टेंडर प्रक्रिया का भी परीक्षण किया जाएगा।
